काठमाडौँ । सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग भएको गुनासो बढ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आज बिहान विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा प्रयोग भइरहेका चार पाङ्ग्रे सरकारी सवारी साधनको छड्के अनुगमन गरेको छ।
बिज्ञापन
स्रोतका अनुसार उपसचिव तह मुनिका कर्मचारीहरूले समेत सरकारी गाडी व्यक्तिगत तथा अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरिरहेको सूचना प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगेपछि सतर्कता केन्द्रलाई विस्तृत अनुगमन गर्न निर्देशन दिइएको हो। त्यसपछि केन्द्रले आज बिहान विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयमा पुगेर सरकारी नम्बर प्लेट भएका सवारी साधनहरूको प्रयोग अवस्थाबारे स्थलगत निरीक्षण गरेको जनाएको छ।
बिज्ञापन
अनुगमनको मुख्य उद्देश्य मन्त्रालय तथा निकायमा रहेको ‘पुल’ प्रणालीका गाडीहरू वास्तविक रूपमा कसले प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने तथ्य संकलन गर्नु रहेको बताइएको छ। सरकारी नियमअनुसार पुलमा राखिएका सवारी साधन आवश्यकता अनुसार सामूहिक तथा कार्यगत प्रयोजनका लागि प्रयोग हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर कतिपय कार्यालयमा यस्ता सवारी साधन सीमित व्यक्तिको नियन्त्रणमा रही व्यक्तिगत प्रयोगमा गएको गुनासो लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ।
सतर्कता केन्द्रले गाडी प्रयोगकर्ताको नाम, पद, जिम्मेवारी, सवारी साधन कुन प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको छ, कार्यालय समयबाहेक कसरी सञ्चालन भइरहेको छ तथा सामूहिक उपयोगका लागि राखिएका गाडीहरू व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग भए वा नभएको विषयमा सूक्ष्म अध्ययन थालेको स्रोतले जनाएको छ।
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सतर्कता केन्द्रलाई तीन दिनभित्र विस्तृत विवरणसहित प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको बताइएको छ। उक्त प्रतिवेदनमा मन्त्रालय तथा निकायगत रूपमा कुन सवारी कसले प्रयोग गरेको छ, प्रयोगको आधार के हो, पुलका सवारी साधनहरू सामूहिक रूपमा परिचालन भएका छन् वा सीमित व्यक्तिको कब्जामा छन् भन्ने विषय समेटिनेछ।
स्रोतका अनुसार अनुगमनको क्रममा केही मन्त्रालय तथा विभागमा अभिलेखमा देखिएको प्रयोगकर्ता र वास्तविक रूपमा गाडी चलाइरहेका व्यक्तिबीच फरक देखिएको प्रारम्भिक सूचना प्राप्त भएको छ। यद्यपि सतर्कता केन्द्रले अन्तिम निष्कर्ष सार्वजनिक गरिसकेको छैन।
सरकारले पछिल्लो समय सार्वजनिक स्रोतसाधनको मितव्ययी उपयोग, सुशासन प्रवर्द्धन तथा प्रशासनिक अनुशासन कायम गर्ने अभियानलाई तीव्र बनाइरहेका बेला सरकारी सवारी साधनको प्रयोगसम्बन्धी यो अनुगमनलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ।
सरकारी सवारी साधन व्यक्तिगत सुविधाका रूपमा प्रयोग भएको पाइएमा सम्बन्धित कर्मचारी तथा कार्यालय प्रमुखमाथि स्पष्टीकरणदेखि विभागीय कारबाहीसम्मका प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने बताइएको छ। सतर्कता केन्द्रको यो अनुगमनले सरकारी सवारी साधन व्यवस्थापनमा देखिएका विकृति तथा दुरुपयोगका घटनाहरू उजागर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
